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बाल शिक्षा भत्ता 7 वाँ वेतन आयोग में | Child Education Allowance 7th Pay Commission in hindi

बाल शिक्षा भत्ता 7 वाँ वेतन आयोग में, Child Education Allowance 7th Pay Commission in hindi

सातवें वेतन आयोग 7th Pay Commission के अंतर्गत बाल शिक्षा भता Child Education Allowance कि भारत सरकार ने नए सिरे से घोषणा की है इस बच्चे का लाभ भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाएगा इस भते के द्वारा बच्चों की स्कूलिंग और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस भते द्वारा सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की स्कूल फीस यूनिफॉर्म किताबे आदि चीजों का खर्च वहन कर पाएंगे इसको भारत सरकार ने एक जुलाई 2017 से लागू कर दिया है

बाल शिक्षा भता अदायगी के नियम

बाल शिक्षा भता अदायगी के नियम निम्न है।

  • यह भता केवल सरकारी कर्मचारी के दो बच्चे को ही मिलेगा।
  • यह भता केवल स्कूल फीस जमा कराने के बाद ही मिलेगा
  • बच्चों की शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से ही होनी जरूरी है।
  • यह भता प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई सेकेंडरी तक के बच्चों को दिया जाएगा फिलहाल इसे सरकार ने 12वीं क्लास तक कर रखा है।
  • इसके लिए बच्चे की न्यूनतम आयु को लेकर कोई भी शर्त नहीं रखी गई है और अधिकतम आयु साधारण बच्चों के लिए 20 वर्ष और दिव्यांग बच्चों के लिए 22 वर्ष है।

बाल शिक्षा भत्ता किसे मिलेगा

बाल शिक्षा भत्ता भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक के सभी कर्मचारियों के बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा

बाल शिक्षा भत्ता की सीमा

  • बाल शिक्षा भत्ता केवल 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए है।
  • हॉस्टल सब्सिडी और बाल शिक्षा भत्ता दोनों को एक साथ क्लेम नहीं किया जा सकेगा एक समय में केवल एक ही लाभ उठाया जा सकता है।
  • प्राइवेट ट्यूशन का खर्चा इस भते के तहत नहीं दिया जाएगा।

बाल शिक्षा भत्ता से लाभ (Child Education Allowance Benefit)

  • भत्ता पहले 1,500 रूपये दिया जाता था अभी इसे बढ़ा कर 2,250 रूपये कर दिया है. और हॉस्टल सब्सिडी को भी बढ़ा कर 4,500 – 6,750 रूपये प्रति महीने कर दिया है.
  • और चाइल्ड केयर के लिये भत्ते को रू 1,500 प्रति महीने से रू 3,000 प्रति महीने कर दिया गया है.
  • दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल और होस्टल का भत्ता भी दुगना कर दिया गया है.
  • इससे बच्चों की आवश्यकताएं पूरी होगी और वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे सातवें वेतन आयोग में बाल शिक्षा भत्ता के अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी

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