वर्ष 2022 23 के बजट में 23 हजार 480 करोड़ 56 लाख रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।
राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा राशि 58 हजार 211 करोड 55 लाख रुपए अनुमानित किया गया है जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.36% है।
वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।
| 1 | राजस्व प्राप्तियां | 2 लाख 14 हजार 977 करोड 23 लाख रुपए |
| 2 | राजस्व व्यय | 2 लाख 38 हजार 465 करोड 79 लाख रुपए |
| 3 | राजस्व घाटा | 23 हजार 488 करोड 56 लाख रुपए |
| 4 | पूंजी खाते में प्राप्तियां | 1 लाख 31 हजार 324 करोड 99 लाख रुपए |
| 5 | पूंजी खाते में व्यय | 1 लाख 7 हजार 717 करोड 4 लाख रुपए |
| 6 | पूंजी खाते में अधिक्य | 23 हजार 607 करोड 95 लाख रुपए |
| 7 | कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम सहित) | 3 लाख 46 हजार 182 करोड 83 लाख रुपए |
| 8 | कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित) | 2 लाख 94 हजार 182 करोड 83 लाख रुपए |
वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।
| 1 | राजस्व प्राप्तियां | 1 लाख 89 हजार 431 करोड 48 लाख रुपए |
| 2 | राजस्व व्यय | 2 लाख 25 हजार 120 करोड 80 लाख रुपए |
| 3 | राजस्व घाटा | 35 हजार 488 करोड 56 लाख रुपए |
| 4 | पूंजी खाते में प्राप्तियां | 1 लाख 29 हजार 697 करोड 20 लाख रुपए |
| 5 | पूंजी खाते में व्यय | 93 हजार 973 करोड 20 लाख रुपए |
| 6 | पूंजी खाते में अधिक्य | 35 हजार 723 करोड 79 लाख रुपए |
| 7 | कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम सहित) | 3 लाख 19 हजार 94 करोड 25 लाख रुपए |
| 8 | कुल व्यय (बजट साइज) (मार्गोपाय अग्रिम रहित) | 2 लाख 71 हजार 881 करोड 42 लाख रुपए |
2022-23 बजट के प्रमुख बिंदु
राजकोषीय संकेतक
- वर्ष 2022 23 के बजट में 23 हजार 480 करोड़ 56 लाख रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।
- वर्ष 2022 23 के बजट में 2 लाख 38 हजार 465 करोड़ 79 लाख रुपए का राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है।
- वर्ष 2022 23 के बजट में 2 लाख 14 हजार 977 करोड़ 23 लाख रुपए का राजस्व प्राप्तियां अनुमानित किया गया है।
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी लोगों को रोजगार देने हेतु चलाई जा रही हैं।
- स्कूल विद्यार्थियों के लिए 3 माह का ब्रिज कोर्स
- महात्मा गांधी नरेगा योजना में 125 दिन का रोजगार जिसके लिए लगभग 750 करोड रुपए का व्यय।
- 100 यूनिट प्रतिमा उपयोग करने वालों को 50 यूनिट तक बिजली निशुल्क दी जाएगी और 150 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा और 150 से 300 यूनिट तक के उपयोग करने पर ₹2 प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा इससे राज्य सरकार पर 4 हजार 500 करोड़ का भार पड़ेगा।
सड़क सुरक्षा
- road safety act ला कर Rajasthan public transport authority का गठन
- State road safety institute कि जयपुर में स्थापना करना
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- चिरंजीवी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख का सालाना चिकित्सा बीमा दिया जाएगा (पहले यह राशि 5 लाख थी)
- चिरंजीवी योजना में cochlear implant, bone marrow transplant, organ transplant, blood, platelets, plasma transfusion, limb prosthesis (bone cancer) का भी निशुल्क इलाज किया जाएगा।
- सभी श्रेणियों के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं प्रदेशवासियों के लिए निशुल्क दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमित परिवार को ₹500000 का निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।
- 15 चिकित्सालयों का निर्माण 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय।
- जयपुर जोधपुर अजमेर में कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट।
- संभागीय मेडिकल कॉलेजों में 7 सुपरस्पेशलिटी सुविधाएं
- 1 हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र
- 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत कर 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे।
- 6 जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- Directorate of food safety के आधुनिक दोस्तों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन किया जाएगा।
शिक्षा एवं खेल
- सभी 3820 सेकंडरी विद्यालय को सीनियर सेकंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जाएंगे। वह लगभग 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक की भर्ती निकाली जाएगी।
- जयपुर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एजुकेशन हब (education hub) बनाया जाएगा
- जोधपुर में centre of excellence and research की स्थापना 15 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी।
- जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से खैतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की जाएगी।
- प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाया जाएगा.
- टोंक में multipurpose Indoor stadium बनाया जाएगा।
- जोधपुर में Rajasthan state sports institute एवं Rajasthan high performance sports training and rehabilation centre की स्थापना की जाएगी।
युवा एवं रोजगार
- दिल्ली में स्थित उदयपुर आवास में 300 करोड़ रुपए की लागत से Nehru youth transit hostel and facilitation centre बनाया जाएगा।
- राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री work from home योजना की शुरुआत की जा रही है।
- बीकानेर भरतपुर कोटा में विज्ञान केंद्र
- जयपुर जोधपुर कोटा में 200-200 करोड़ पर से Rajiv Gandhi knowledge service & innovation Hub की घोषणा
- एसओजी में परीक्षाओं के लिए anti cheating cell का गठन किया जाएगा।
औद्योगिक विकास
- 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
- सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा जोधपुर में 250 250 करोड़ रुपए की लागत से technology आधारित multi storie industrial complex बनाया जा रहा है।
- पचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी।
- राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा इसके लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा
- SC, ST विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500- 500 करोड रुपए की गई। और EWS परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष।
- जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5 हजारों काली बाई भील एवं देवनारायण योजना में 20,000 स्कूटिया दी जाएगी।
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया गया।
पेयजल एवं जल संसाधन
- जल जीवन मिशन के तहत 13921 करोड रुपए की 24 परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा और 10000 करोड रुपए से अधिक की 36 परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा।
- उदयपुर की कोटडा तहसील में दो बांधों का 1800 करोड रुपए की लागत से निर्माण किया जाएगा।
ऊर्जा
- छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार करके 9600 करोड रुपए की लागत से 660-660 मेगा वाट की दो इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
- कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करके 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की स्थापना की जाएगी।
- गुढ़ बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी।
- पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना revamped distribution sector scheme के तहत 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
- 132 KV के 7 GSS एवं 33 KV के 14 GSS की स्थापना।
वन एवं पर्यावरण
- 50000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
- जोधपुर बीकानेर कोटा उदयपुर भरतपुर एवं अजमेर में botanical gardens बनाये जाएंगे।
- Captive animal sponsorship scheme के तहत वन्यजीवों को गोद लेने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई।
- e-waste के निस्तारण के लिए e-waste Disposal policy व Jaipur में e-waste Recycling park बनाया जाएगा।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
- इन्ट्रास्टेड हवाई सेवा का पुन: संचालन किया जाएगा
- 1000 करोड रुपए का पर्यटन विकास कोष।
- Adventure tourism promotion scheme की शुरुआत की जाएगी।
- पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटन मित्र की भर्ती निकाली जाएगी।
- डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन हेतु वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा।
कानून व्यवस्था
- 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा।
- प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
- तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 7 पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बनाए जाएंगे।
- राजस्थान उच्च न्यायालय जौधपुर के परिसर में bor council of Rajasthan के भवन का निर्माण किया जाएगा।
सुशासन
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा।
- Block chain centre of excellence की स्थापना की जाएगी इसके लिए 30 करोड रुपए का बजट घोषित किया गया।
- 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पूर्व पेंशन योजना लागू।
- नगरीय निकायों में पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय/भतो में 20% वृद्धि की गई है।
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